आन्दोलन मझधारमै अलमलिइरहे पनि स्थानीय जनता गोर्खाल्यान्डबाहेक अरू व्यवस्था स्विकार्ने पक्षमा छैनन्। चर्को जनदबाबकै कारण राजनीतिक दल पनि गोर्खाल्यान्डबाहेकको व्यवस्था खोज्ने पक्षमा तत्काल देखिँदैनन्। तर, आन्दोलनलाई कुन ढंगले अघि लैजाने र गन्तव्य समात्ने भन्ने प्रस्ट खाका दलीय संयन्त्र गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोओर्डिनेसन कमिटी (जीएमसीसी) सँग छैन। दलहरूको अदूरदर्शिताका कारण आन्दोलन गन्तव्यहीन बन्न थालेको बौद्धिक जमातको विश्लेषण छ। लेखक राजा पुनियानी भन्छन्, ‘जीएमसीसीको कर्मसूची बलियो छैन। योजना फितलो छ। आन्दोलनको दीर्घकालीन रोडम्यापको अभाव छ।’
केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म आन्दोलनलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ। राज्य सरकारले बारम्बार वार्ताका लागि आग्रह गर्दै आएको छ तर जनता र दल ऊसँग छलफल गर्ने पक्षमै छैनन्। दुई दिनअघि उत्तर बंगालको चोपडामा सभालाई सम्बोधन गर्दै बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले अडान दोहोर्याइन्, ‘वंग भंग होवेना।’ अर्थात्, ‘बंगाल टुक््रयाउन दिइन्न’। यो भनाइबाटै प्रस्ट हुन्छ कि उनी दार्जिलिङलाई बंगालबाट अलग्याएर कुनै अधिकार दिने पक्षमा छैनन्।
‘शान्तिपूर्ण ढंगबाट समस्याको निकास खोजिए दार्जिलिङलाई जुनसुकै अधिकार दिन्छु तर बंगालमै बस्नुपर्छ,’ उनले भनेकी थिइन्। बेनर्जीले जारी आन्दोलनमा नेपालका माओवादीको संलग्नता रहेको आरोप लगाइरहेकी छन्। चीनले समेत आन्दोलन उचाल्न सहयोग गरेको उनी बताउने गर्छिन्। केही दिनअघि कोलकातामा पत्रकारसँग इलामको पशुपतिनगर नाकाक्षेत्रमा ४० भन्दा वढी चिनियाँ स्कुल सञ्चालनमा रहेको अपुष्ट आरोप पनि लगाउन भ्याइन्। ‘माग पूरा गर्नेभन्दा पनि आन्दोलन दबाएर अधिकारविहीन बनाउने पक्षमा बेनर्जी लागेको प्रस्ट हुन्छ’, राजनीतिक विश्लेषक सीके श्रेष्ठले भने, ‘बेनर्जीको मुख्य योजना भनेकै दार्जिलिङका नेपालीभाषीलाई अधिकारविहीन बनाउने र गोर्खाल्यान्ड मुद्दा नै तुहाउने देखिन्छ।’
सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटेरै गोर्खाल्यान्ड संवैधानिक अधिकार भएकाले तत्काल गठन गर्न अनुरोध गरे। तर, केन्द्र सरकार यो मामलामा बेखबरझैं बनिरहेको छ। राजनीतिक अगुवा तथा बुद्धिजीवी डीएस बमजन गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन मझधारमा अल्झिन पुगेको बताउँछन्। ‘यसको कारण दलहरू प्रस्ट खाका लिएर अघि नबढ्नु मात्रै होइन, दलहरूबीचको एकता संकट पनि हो,’ उनले भने। खासगरी विमल गुरुङले अगुवाइ गरेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र सुवास घिसिङपुत्र मन नेतृत्वको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबीच आन्दोलन अघि बढाउने कुरामा अझै मतैक्य देखिन्न।
केही समयअघि हिंसात्मक आन्दोलन हुँदा दार्जिलिङ रणभूमिजस्तै बनेको थियो। अहिले आन्दोलन केही शान्त देखिए पनि भविष्यमा पुन: हिंसाको बाटो नसमात्ला भन्न सकिन्न।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन भविष्यमा हिंसात्मक बन्ने र अझै धेरै जनधनको क्षति हुन सक्ने आकलन पनि बुद्धिजीवी समुदायको छ। ‘दलहरूले भविष्यमा कस्तो निर्णय लिने हुन्, त्यसैमा आन्दोलन निर्भर हुन्छ,’ साहित्यकार नरबहादुर दाहालले भने, ‘दलले बडो गम्भीरतासाथ निर्णय लिन जरुरी देखिन्छ जुन जनभावनाको हितअनुकूल होस्।’ आन्दोलन दमन गर्न राज्य सरकारले दार्जिलिङ र कालिम्पोङसहितका क्षेत्रमा करिब ६ सय हाराहारी हतियारधारी सुरक्षा दस्ता तैनाथ गरेको छ।
अहिलेसम्म ९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सयौं अंगभंग भएका छन्। आन्दोलनकारीले सरकारी भवन, सवारी तथा सुरक्षाकर्मीका २ दर्जन बढी कार्यालयमा आगो लगाएर ध्वस्त पारिसकेका छन्। धेरै कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
आन्दोलनका कारण अहिलेसम्म ४ सय करोडभन्दा बढीको आर्थिक क्षति बेहोरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। खास गरी चिया, पर्यटन क्षेत्रबाट दार्जिलिङले बर्सेनि करोडौं आम्दानी गर्दै आएको थियो। स्कुल, कलेजजस्ता शैक्षिक संस्था ठप्प छन्।
इन्टरनेट, टेलिफोन र भीटी च्यानलको प्रसारणमाथि पनि प्रतिबन्ध छ। नाकाबन्दी जारी छ। खाद्यान्न अभाव यथावत् छ। दुई सातादेखि दार्जिलिङ, मिरिक, खर्साङ, कालिम्पोङका साथै तराईको
सुकुना र डुबर्समा आमरण अनशन जारी छ। उनीहरू गोर्खाल्यान्ड गठन नभएसम्म अनशन नत्याग्ने अडानमा छन्। कतिपयको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ।
दार्जिलिङका राजनीतिक दलहरूको साझा संयन्त्र गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोओर्डिनेसन कमिटीले दिल्ली लक्षित विरोध कार्यक्रम जारी राखेको छ। मंगलबार सम्पन्न संयन्त्रको बैठकले बन्द र अनशन जारी राख्दै थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संयन्त्रका संयोजक कल्याण देवानले दिल्लीमा विभिन्न दलका सांसदलाई गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबारे जानकारी गराउँदै समर्थन जुटाइने बताए। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाईसमेत प्रत्यक्ष भेटी गोर्खाल्यान्ड गठनका लागि पहल गर्न आहान गरिने उनको भनाइ छ।
No comments:
Post a Comment