‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव मिति भदौ १ भित्र घोषणा होस्’

श्रावण २४, २०७४- निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति भदौ १ गते घोषणा गरिसक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोमबार भेटेर आयोग पदाधिकारीले निर्वाचन कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनमा ढिलासुस्ती नहोस् भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आयोगले यसअघि नै असोज ३० गते प्रदेशसभा र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रस्ताव सरकारलाई गरिसकेको छ । 

माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । जाडो बढेपछि प्रतिकूल मौसममा चुनाव गराउन कठिन हुने भएकाले आयोग मंसिर पहिलो साताभित्र सबै चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा छ । असार १४ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएलगत्तै आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समयतालिका प्रस्ताव गर्दै त्यसका लागि सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आयोगले यसअघि असार मसान्तभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कानुन, साउन १५ भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र साउन १६ गते निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपर्ने समयसीमा दिएको थियो । तर, सरकारले साउन ८ मा मात्रै क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेपछि आयोगले आफ्नो कार्यसूची संशोधन गर्दै साउन मसान्तसम्म बढाएको हो । 

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले मंसिर पहिलो साताभित्र निर्वाचन गराउन भदौ १ भित्र सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण कार्य भइसक्नुपर्ने बताए । ‘त्यसैका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पुन: ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ उनले भने, ‘मिति घोषणापछि मात्रै आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीलाई गति दिन सक्छ ।’ निर्वाचन मिति घोषणापछि आवश्यक तयारीका लागि आयोगलाई १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दिनदिनै समय कम हुँदै गएकोप्रति आयोग सचेत देखिएको छ । ‘समय घर्किंदै गएको छ, भदौ १ गते मिति घोषणा हुँदा पनि एकदमै चापमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ शाहले भने, ‘हामीले आफ्ना तर्फबाट निर्वाचन लक्षित काम समयमै होस् भनेर पटक–पटक आग्रह गरिरहेका छौं ।’ त्यसैका लागि आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई एक महिनामै तीनपटक भेटिसकेका छन् । 

एकैपटक दुवै चुनावको चर्चा 

प्रधानमन्त्री देउवाले आयोग पदाधिकारीसँग प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवै निर्वाचन एकै दिन गराउने सम्भावनाका विषयमा फेरि चर्चा गरेका छन् । यसअघिको भेटमा उनले यस्तै जिज्ञासा राखेयता उक्त विषय बहसमा आइसकेको छ । आयोग पदाधिकारीले भने विद्युतीय मतदान मेसिन (ईभीएम) को प्रयोग गरिए मात्र दुवै निर्वाचन एकैपटक सहज हुन सक्ने भनेका छन् । व्यवस्थापकीय हिसाबले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दुई चरणमै उपयुक्त हुने आयोगले सुझाएको छ । 

‘कानुनी र प्राविधिक हरेक हिसाबले दुवै निर्वाचन दुईपटक गरौं भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो,’ शाहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूबाट एकैपटक गर्ने कि भन्ने कुरा आएको हो । ईभीएम प्रयोग गर्न सकियो भने सहज हुन्छ भनेका हौं ।’ उनले आगामी निर्वाचनमा ईभीएमको प्रयोगमा सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि दुवै निर्वाचन दुईपटक गर्दा नै सहज हुने र ईभीएमको प्रयोगका लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने उल्लेख छ । 

समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छुट्टाछुट्टै मतपत्र र मतपेटिका रहने व्यवस्थाले दुवै निर्वाचन एकैदिन व्यावहारिक नहुने आयोगको भनाइ छ । आयोगले एक मतदातालाई चार–चारवटा मतपत्र र चार चारवटा मतपेटिका प्रयोग गर्न लगाएर चुनाव सम्भव नहुने भन्दै आएको छ । मतपत्रकै प्रयोग गरेर दुवै निर्वाचन एकै दिन गर्ने हो भने दुवै निर्वाचनका लागि एक–एक वटा मतपत्र र एक–एक वटा मतपेटिका मात्रै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग आयोगले गरेको छ । ‘दुवै निर्वाचन एकै दिन गर्ने हो भने ईभीएमको प्रयोग नै उत्तम विकल्प हो । हाम्रो भनाइ त्यही हो,’ आयुक्त शाहले भने, ‘ब्यालेट पेपरबाटै गर्ने हो भने आन्तरिक छलफल र गृहकार्यपछि मात्रै आयोगले विभिन्न विकल्प 

दिन सक्छ ।’ 

निर्वाचन मिति घोषणाको अधिकार माग 

आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा आफूले गर्न पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको लबिइङ फेरि थालेको छ । व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकमा उक्त व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगले बताउँदै आएको छ । उक्त विधेयकमाथि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा सोमबार भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन मिति घोषणाको अधिकार आयोगसँग हुनुपर्ने माग गरेका थिए । आयोगले बनाएको मस्यौदामा उक्त प्रावधान राखिए पनि सरकारले संसदमा पेस गर्दा त्यसलाई हटाएर आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचन मिति तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बन्दादेखि नै आयोगले उक्त लबिइङ गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि आयोग पदाधिकारीले मिति घोषणाको अधिकार आयोगसँग हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । ‘निर्वाचन मिति घोषणाको अधिकार आयोगलाई दिइनुपर्‍यो वा निर्वाचन कहिले हुने विषय कानुनमै तोकिनुपर्‍यो,’ आयुक्त शाहले भने, ‘कानुनमा त्यस्तो प्रावधान राखियोस् भन्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।’ 

अर्थ मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि 

आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अर्थ मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अर्थले संवैधानिक आयोगलाई सरकार मातहतको विभाग वा निकायजस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको हो । तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मागेको बजेटमा अर्थले ३० प्रतिशतभन्दा पनि कम रकम निकासा गरेपछि आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाए । असोज २ मा प्रदेश नम्बर २ का १ सय २७ स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउन आयोगले १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । 

घिल्लो सरकारका पालामा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले माग गरेको १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ एकमुष्ट पाएको थियो । आयोगले त्यसमध्ये बाँकी रहन गएको ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता पठाइसकेको छ । निर्वाचन सञ्चालन गर्ने अवधिमा आयोगले निश्चित कार्यक्रम तय गरी एकमुष्ट बजेट माग्ने र खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्ने भएकाले त्यसैअनुसार हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । अर्थले अन्य मन्त्रालय र निकायबाट कार्यक्रमको प्रगति विवरण पाएपछि थप रकम पठाउने परम्परागत तरिका आयोगसँग अपनाएकोप्रति आयुक्तहरूको असन्तुष्टि थियो ।