भाद्र १३, २०७४- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान कार्यान्वयन र स्वीकार्यता नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु स्वाभाविक भएको बताएका छन् । ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यता कायम गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु हाम्रा राष्ट्रिय एजेन्डा हुन् । राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डाबारे राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई जानकारी गराउनु अस्वाभाविक होइन,’ आफ्नो दिल्ली भ्रमणबारे सोमबार संसद्लाई जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले देउवाले भने, ‘संविधान निर्माण कार्यान्वयन र स्वीकार्यता नितान्त नेपाल तथा नेपाली जनताको आन्तरिक विषय हो । यसमा कसैसँग सम्झौता गरेको छैन र हुन पनि सक्दैन ।’
यसअघि उनले दिल्लीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको आन्तरिक विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । देउवाको भारत भ्रमणअघि संसद्ले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक फेल गरेको थियो । देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा संसदबाट फेल भए पनि संविधान संशोधनका लागि पुन: प्रयास गर्ने बताएका थिए ।
संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छिमेकी वा अन्य कसैको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने उल्लेख गर्दै देउवाले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाएका छिमेकी मित्रराष्ट्रबाट पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे जिज्ञासा राख्नुलाई नाजायज भन्न नमिल्ने बताए । भ्रमणमा नेपालका सबै असन्तुष्ट पक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर जाने विषयमा कुराकानी भएको भन्दै त्यस क्रममा संविधान संशोधनका विषयमा पनि कुराकानी भएको उनले बताए । ‘भ्रमणको मुख्य उद्देश्य छिमेकी मुलुकसँग समझदारी कायम गर्दै दुई देशको सम्बन्धमा विश्वास बढाउने हो,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘त्यसमा भ्रमण सफल भएको छ ।’
भारत भ्रमणमा जानुअघि त्यसका एजेन्डा र प्राथमिकताबारे संसद्लाई जानकारी नगराएका प्रधानमन्त्री देउवाले दिल्लीबाट फर्केको दोस्रो दिन आफ्नो ५ दिने भ्रमणबारे संक्षिप्त जानकारी दिएका हुन् । सदन चालु रहेका विषयमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा संसद्मार्फत जनतालाई जानकारी दिने गरिन्छ ।
संसदमा फेरि कोरम पुगेन
सांसदहरूको गणपूरक संख्या अभावमा सोमबारको बैठक पनि प्रभावित भएको छ । गणपूरक संख्या अभावमा आनुवंशिक स्रोतहरूमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँडसम्बन्धी नागोया अभिसन्धि अनुमोदन हुन सकेन । अभिसन्धि अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ हुँदा प्रतिपक्षी नेमकिपाका सांसद डिल्ली काफ्लेले कोरमको प्रश्न उठाएका थिए । सभा भवन परिसरमा उपलब्ध सांसदहरूलाई बैठक कक्षमा आउने मौका दिन तीन मिनेटसम्म घण्टी बजाएर गणना गर्दा ८६ सांसद मात्रै उपस्थित थिए । संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कुल सदस्य संख्या (५९२) को एक चौथाइ (१४८) आवश्यक पर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । तर कुनै सदस्यले कोरमको प्रश्न उठाएमा मात्रै सभामुखले गणनाका लागि आदेश दिने संसदीय अभ्यास छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्को अर्को बैठक आइतबार अपराह्नका लागि तोकेकी छन् ।
No comments:
Post a Comment